HC SLAMS GOVT : “If the court does not look into it, then the government should not get the work done!” – expressed displeasure over the dilapidated roads of the state …
बिलासपुर। HC SLAMS GOVT छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सड़कों की बदहाली पर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि “ऐसा लगता है जैसे हम न देखें तो सरकार कोई काम ही न करे। क्या अब हर सड़क कोर्ट की निगरानी में बनेगी?”
HC SLAMS GOVT सुनवाई के दौरान बेंच ने रायपुर, बिलासपुर सहित प्रदेशभर की प्रमुख सड़कों की दुर्दशा, समय पर मरम्मत न होने और दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर चिंता जताई। अदालत ने अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ कोर्ट के कहने पर ही काम क्यों होता है?
जवाब तलब –
HC SLAMS GOVT कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि प्रदेशभर की सड़कों की स्थिति पर शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब पेश किया जाए। इस पर सरकार की ओर से उपस्थित विधि अधिकारियों ने समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
