SUPREME COURT : Camera and microphone do not make one a journalist!
नई दिल्ली। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि सिर्फ कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों के बराबर नहीं माना जा सकता।
रील बनाने और पत्रकारिता में अंतर जरूरी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कई लोग प्रदर्शन स्थलों पर खबरों की रिपोर्टिंग के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने और कमाई करने पहुंचते हैं। कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ नारे भी लगाते हैं। इससे पुलिसकर्मियों को असली पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान करने में परेशानी होती है।
पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को काम करने से नहीं रोकने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का लाभ हर कंटेंट क्रिएटर को नहीं दिया जा सकता। यह जवाब पत्रकार संगठनों की याचिकाओं पर दाखिल किया गया है।
CJP के प्रदर्शन पर क्यों लगी रोक?
पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि संगठन को 20 जून को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक तय शर्तों का पालन नहीं हुआ। 20 जुलाई को प्रतिबंधों के बावजूद संसद तक मार्च भी निकाला गया। इसी आधार पर दोबारा प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई।
पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनमें पहचान पत्र साथ रखने, उसे सामने लगाने और पुलिस कार्रवाई वाली जगह से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बात कही गई थी। इसके लिए PIB मान्यता जरूरी नहीं रखी गई थी।


