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CM भूपेश बोले-जब नाम PM आवास तो पूरा पैसा दे केंद्र सरकार, 60-40 का रेश्यो क्यों?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बनने वाले PM आवास योजना के मकान अब नहीं बनेंगे। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। दावा किया है कि इस योजना में जो पैसा स्टेट को देना था वो नहीं मिला। इस पर शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद अहम बयान दिया।

CM ने कहा कि हम लगातार कहते रहे कि भारत सरकार ने हमें सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा नहीं दिया, जो कि 22 हजार करोड़ के आस पास है। कोयला में जो पैानाल्टी 4 हजार 140 करोड़ थी वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे और फिर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60- 40 का रेश्यो क्यों है, 90- 10 का होना चाहिए, 100 परसेंट का होना चाहिए। एक तो पहले इंदिरा आवास था नाम बदलकर PM आवास कर लिए। हमें राशि दे केंद्र, राशि होगी तो हम देंगे, गरीबों का मकान बनाएंगे।

ये बातें मुख्यमंत्री ने लखनऊ रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में उसना और अरवा दोनों क्वालिटी का चावल मिलता है। यहां उसना ज्यादा है। हम इसे FCI में सालों से जमा कर रहे थे। अब सरकार नहीं ले रही तो टारगेट पूरा नहीं होगा> राइस मिलों को नुकसान होगा। हम इस चावल का करेंगे क्या। इसलिए मैं खुद PM मोदी से पूरे मंत्रियों के साथ मिलकर उनका ध्यान इस समस्या पर दिलाउंगा समय मांगा है।

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