CHHATTISGARH JAIL RULES : The distinction between rich and poor has ended in jails!
रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में अब बंदियों की सामाजिक हैसियत, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग सुविधाएं नहीं मिलेंगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके साथ ही जेलों में जाति आधारित काम के बंटवारे पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है।
नए नियमों के मुताबिक, कैदियों को उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय रोटेशन के आधार पर काम सौंपा जाएगा। रसोइयों की नियुक्ति से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। हालांकि, शौचालयों की सफाई को रोटेशन व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। इस जिम्मेदारी को लेकर नियमों में स्पष्टता नहीं है।
सबसे बड़ा बदलाव विचाराधीन बंदियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं से जुड़ा है। पहले आर्थिक रूप से संपन्न, उच्च सामाजिक स्थिति वाले या आयकरदाता बंदी अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर जेल में विशेष सुविधाएं मांग सकते थे। अब नियम 385 से यह प्रावधान हटा दिया गया है। यानी विचाराधीन बंदियों को भी समान दर्जा मिलेगा।
सरकार ने नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जबकि नियम 395 में भी संशोधन किया गया है।
यह बदलाव पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के फैसले के बाद हुआ है। अदालत ने जेलों में जातिगत भेदभाव से जुड़े नियमों को असंवैधानिक ठहराते हुए तीन महीने में संशोधन के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में यह बदलाव नवंबर 2026 में अधिसूचित हुआ, यानी तय समयसीमा से करीब 22 महीने बाद।


