Employees angry with state government, front opened for house rent allowance on seventh pay
रायपुर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतन पर गृहभाड़ा भत्ते के लिए राज्य के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन 30 मई को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे और सरकार को हड़ताल का नोटिस भी देंगे। इससे बात नहीं बनती है तो कर्मचारी संगठनों ने कलम रख-मशाल उठा आंदोलन के तहत हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
महंगाई भत्ते और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर फेडरेशन के आह्वान के बाद प्रदेशभर में कर्मचारी संगठनों की बैठकों का दौर जारी है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि 30 मई को जिला, ब्लॉक व तहसील स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा के साथ हड़ताल पर जाने का नोटिस होगा। वर्मा ने कहा कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। इस पर राज्य सरकार निर्णय नहीं ले रही है, जिससे कर्मचारियों ने भारी नाराजगी है। सरकार न्याय की बात करती है, लेकिन कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।
फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय झा ने कहा कि लंबित 17% महंगाई भत्ता, दिए गए 5 प्रतिशत भत्ता 1 मई से देकर तिथि में त्रुटि करने और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी व प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में भेदभाव के खिलाफ सौंपा जाने वाला ज्ञापन पूरे प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है। झा ने सभी संगठनों से संगठनात्मक खींचतान और मान-सम्मान को भूलकर कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन का आह्वान किया है।
