चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन, नगर निगम की संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग

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रायपुर : नगर निगम की संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री के नाम का रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेंबर ने नगर निगम की संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है.

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी ने बताया कि चेम्बर द्वारा माननीय भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन की प्रति जिलाधीश महोदय को सौंपा गया। जिसमें उल्लेखित है कि नगर निगम की संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की अनुमति प्रदान किया जावे

पारवानी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसला केबिनेट में लिया गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया और क्रमश़ः इंडस्ट्रीयल, हाउसिंग बोर्ड और आर.डी.ए. की संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। प्रदेश की जनता ने शासन की इन योजनाओं को हाथों हाथ लिया है और योजना का लाभ लेकर अपने द्वारा धारित संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त कर रही है, इससे शासन को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है।

छत्तीसगढ़ चेम्बर द्वारा इसी क्रम में प्रदेश के नगर निगमों की संपत्तियों को भी फ्री होल्ड किये जाने का आग्रह किया गया, ताकि प्रदेश में नगर निगम की जो संपत्तियां अभी भी लीज होल्ड/किराये पर हैं उन्हें भी फ्री होल्ड कर ऐसे संपत्तियों के धारकों को भी सामान रूप से योजना का लाभ दिया जा सके।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि चूंकि प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थित लगभग सभी बाजार नगर निगम के द्वारा लीज पर दिये गये हैं और इन्हें फ्री होल्ड किया जाना प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय को गति प्रदान करने के उद्देश्य से लाभकारी होगा। ऐसे समस्त बाजारों में रजिस्ट्री फ्री होल्ड हेतु अनुमति प्रदान किये जाने से व्यवसायी स्वतंत्र होकर अपनी दुकानों को हस्तांतरित कर सकेंगे और राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे प्रदेश में जनकल्याण कार्य होंगे।

पारवानी ने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि राज्य के समस्त नागरिकों एवं व्यापारियों के पक्ष में सहृदयतापूर्वक निर्णय लेते हुए नगर निगम की संपत्तियों को फ्री होल्ड किये जाने एवं रजिस्ट्री पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करें। प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, उपाध्यक्ष-कन्हैया गुप्ता, विकास आहूजा, विकास पंजवानी, मयंक त्रिपाठी, एवं अनमोल आदि शामिल थे।

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