CG DIGITAL PROPERTY REGISTRATION : रजिस्ट्री में क्रांति ! छत्तीसगढ़ बना देश का पहला ऑटो नामांतरण राज्य
CG DIGITAL PROPERTY REGISTRATION : Revolution in registry! Chhattisgarh becomes the country’s first auto transfer state
रायपुर, 11 जून 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में दस नई डिजिटल जन सुविधाओं की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक सुधार से अब आम नागरिक घर बैठे रजिस्ट्री करा सकेंगे और बिना किसी अफसर या पटवारी के चक्कर लगाए स्वतः नामांतरण भी संभव हो गया है।
पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाएं
आधार प्रमाणीकरण : बायोमैट्रिक पहचान से फर्जीवाड़ा पर रोक।
ऑनलाइन सर्च/डाउनलोड : खसरा नंबर से रजिस्ट्री की जांच और डाउनलोड।
भारमुक्त प्रमाण पत्र : संपत्ति पर ऋण या बंधक की जानकारी ऑनलाइन।
कैशलेस भुगतान : स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क का संयुक्त ऑनलाइन भुगतान।
व्हाट्सएप अपडेट : पंजीयन की रियल टाइम सूचना सीधे मोबाइल पर।
डिजीलॉकर सुविधा : रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिटल रूप से स्टोर।
ऑटो डीड जनरेशन : दस्तावेजों का स्वतः निर्माण।
डिजी डॉक्यूमेंट सेवा : शपथ पत्र, अनुबंध जैसे दस्तावेज ऑनलाइन तैयार।
घर बैठे रजिस्ट्री : विलेख निर्माण, होम विजिट और न्यूनतम शुल्क पर सेवा।
स्वतः नामांतरण : रजिस्ट्री के बाद रिकॉर्ड में तुरंत नाम अपडेट-देश में पहली बार।
छत्तीसगढ़ बना देश का अग्रणी राज्य
छत्तीसगढ़ अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां ऑटो नामांतरण की सुविधा लागू की गई है। ‘भुइंया सॉफ्टवेयर’ से रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर को जोड़कर यह सुविधा शुरू की गई है। इससे न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि पटवारी, तहसील चक्कर और दलालों से भी मुक्ति मिलेगी।
राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि
पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,979 करोड़ का राजस्व जुटाया, जो पिछले वर्ष से 18.86% अधिक है। इसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों का योगदान सर्वाधिक रहा।
ओपी चौधरी का साहसिक खुलासा
पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह सुधार आसान नहीं था। विभाग के कुछ अफसरों ने विरोध किया, आंदोलन की धमकी दी। लेकिन उन्होंने छह अफसरों की फाइल बनाकर स्पष्ट कर दिया कि सुधारों में बाधा डालने पर एसीबी या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होगी। इसके बाद हड़ताल की नौबत खत्म हो गई।
बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदु
पंजीयन दस्तावेजों की स्थिति
डाटा डिजिटाईजेशन की जिलेवार प्रगति
न्यायालयीन मामलों की स्थिति
ऑडिट रिपोर्ट और सेटअप विस्तार
जन सेवा को सर्वोपरि
मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करें, प्रचार-प्रसार बढ़ाएं, और आम जनता को रजिस्ट्री सुधारों का पूरा लाभ दिलाएं।
