नई दिल्ली। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में जुटी केंद्र सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार से जुड़ी सभी आवासीय योजनाओं में अब उनके लिए चार प्रतिशत आवास आरक्षित होंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी किए है।
मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास की पहल को ध्यान रखते लिया गाय है। संपदा निदेशालय ने गुरुवार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के अनुरूप केंद्र से जुड़ी सभी आवासीय योजनाओं में दिव्यांगजनों की इस आदेश के क्रम में उचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए है।
प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध: मनोहर लाल
सरकार इससे पहले सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी सरकारी भवनों और स्कूलों आदि तक दिव्यांगजनों की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए विशेष रैंप का निर्माण कराया है। इस फैसले पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुशी जताई और कहा कि यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है व समावेशी एवं सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।
गौरतलब है कि देश में वर्ष 2011 की जनगणना में दिव्यांगजनों की संख्या करीब 2.68 करोड़ थी। ऐसे में इनके सशक्तीकरण के लिए सरकार ने 2012 में एक अलग विभाग बनाया है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है।
