तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर केबिनेट की मंजूरी, संसद के शीतकालीन सत्र में किया जायेगा पेश
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर राष्ट्रहित में कानूनों को वापस लेने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर राष्ट्रहित में कानूनों को वापस लेने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी। कैबिनेट की मुहर के बाद ये बिल 29 नवंबर से शुरु होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है।
कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वे संसद द्वारा कानून निरस्त किए जाने तक प्रदर्शन स्थल पर डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद में विधेयक पेश करेगी।
ये है तीन कृषि कानून
1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020।
2. कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक ।
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020।
