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BREAKING NEWS : नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट के सामने किया सरेंडर, नही मिली राहत

BREAKING NEWS: Navjot Singh Sidhu surrendered in front of Patiala Court, did not get relief

नई दिल्ली| नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है| पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू अब एक साल जेल में रहेंगे| सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा सुनाई है| सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहत की आस के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली|

अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के सामने नवजोत सिंह सिद्धू का मामला मेंशन किया. अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धू की खराब सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ वक्त देने की गुजारिश की. जस्टिस खानविलकर ने इस पर कहा कि ये मामला विशेष पीठ से संबंधित है. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अर्जी दायर कर सुनवाई की मांग करें.

नवजोत सिंह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले को मेंशन नहीं किया. इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने अर्जेंट मेंशनिंग के समय ही साफ कर दिया था कि अर्जेंट मेंशनिंग सूची में दर्ज मामलों के अलावा कोई भी फ्रेश मैटर नहीं सुना जाएगा जो लिस्टेड न हो. सुप्रीम कोर्ट में आज के घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के सामने सरेंडर करने और जेल जाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आ रहा है.

याचिका दायर करेंगे सिद्धू

सूत्रों की मानें तो नवजोत सिंह सिद्धू खराब सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए समय मांगने को याचिका दायर करेंगे. नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत भले ही नहीं मिली है, लेकिन वकीलों की ओर से इसके लिए कानूनी-दांवपेच आजमाए जा रहे हैं. नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत की स्थिति, जांच रिपोर्ट्स का सहारा लेकर सरेंडर करने के लिए मोहलत लेने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं.

आज के बाद 51 दिन गर्मी की छुट्टियां

सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 मई के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. आज के बाद 51 दिन गर्मी की छुट्टियां रहेंगी. इस अवधि में अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दफे अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन बेंच के अलावा पांच बेंच गठित की है जो लंबे समय से पेंडिंग मामलों की सुनवाई करेगी.

 

 

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