BREAKING: Demand for 8.5 percent increase in the cadre of IPS officers of Chhattisgarh, know when permission can be given ..
रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए आईएएस अफसरों के कैउर में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की है। बुधवार को डीओपीटी – यूपीएससी के साथ हुई वीसी मे सचिव जीएडी डॉ कमलप्रीत सिंह ने इस वृद्धि के कारणों का औचित्य सिद्ध किया है। उम्मीद है कि दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक अनुमति मिल जाएगी।
डीओपीटी ने केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के बाद अब राज्यों के कैडर रिन्यू शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में बुधवार को छत्तीसगढ़ के नये सेटअप पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के आईएएस कैडर का इन 22 वर्षों में तीसरी बार हो रहा है। इसके पहले 2008 और 2016 में किया गया था। इनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 193 पदों पर कैडर छ: वर्षों से चल रहा था। इस दौरान प्रशासन को अफसरों की कमी का सामना करना पड़ा है। क्योकि इन 14 वर्षों में जहां 17 नये जिलों और एक संभाग (दुर्ग) का गठन किया गया। साथ ही अजा- जजा,ओबीसी संयुक्त विभागों को अलग-अलग कर तीन नये विभाग, तीन संचालनालय और संस्कृति-पुरातत्व विभागों को भी पृथक किया गया है। इनके अलग जल जीवन मिशन,नरवा-गरवा योजना के लिए भी पृथक सेट अप की जरूरत है। इस तरह से औचित्य बताते हुए डॉ कमलप्रीत सिंह ने कैडर में 8.5 प्रतिशत वुद्धि(यानी लगभग24 पद) का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित 6 जिलों के कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर जिंप सीईओ की मांग की गयी है।
सूत्रों के अनुसार राज्य प्रशासन में 193 आईएएस कैडर में से 171 कार्यरत हैं। इनमें भी डेढ़ दर्जन से कुछ अधिक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इस वर्ष 2021 वैच से तीन युवा आईएएस अफसर अलाट किए गए है। वहीं प्रमोटी वर्ग के 3 पद रिक्त है। नये कैडर की मंजूरी दिसम्बर तक मिल जाने के संकेत है।
