आरटीआई एक्टिविस्ट और विसलब्लोअर संजीव अग्रवाल ने मीडिया को एक अहम विषय से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार – भाटापारा जिले में वेदांता समूह को बारनवापारा वन क्षेत्र में सोने के पूर्वेक्षण के लिए दी गई अनुमति से होने वाले नुकसान और सरकारी पक्ष की दलीलों की जांच के लिए माननीय NGT न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति 20/6/2022 को मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर इस क्षेत्र में खनन से जंगल को होने वाले नुकसान का आंकलन करेगी।
इस दौरान कोर्ट द्वारा शिकायत कर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव अग्रवाल को भी उस जगह पर उपस्थित रहकर समिति के समक्ष अपने तथ्य और आपत्तियां रखने के लिए कहा गया है।
ज्ञात हो कि इस मामले में संजीव अग्रवाल ने NGT कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से बारनवापारा वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्वेक्षण हेतु दी गई अनुमति को निरस्त करने की मांग की गई है।
संजीव अग्रवाल के अनुसार जंगल और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए यह कार्य घातक है क्योंकि बारनवापारा का वह वन क्षेत्र, वर्जिन जंगल क्षेत्र में आता है।
