रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप राजधानी रायपुर के जनकेंद्रित शहरी विकास के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। जिसमें आगामी 15 वर्षों के जनसंख्यां को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनायी गई है। इसमें प्रमुख रूप से जलप्रबंधन, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा मंगलवार को रायपुर शहर के समन्वित विकास के लिए ली गई बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया। बारिश के दिनों में सड़कों पर भरने वाले पानी की समस्या से निजात दिलाने और नाले-नालियों का ओवरफ्लो रोकने 1500 करोड़ का अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। सीवरेज का नया चैनल तैयार किया जाएगा। इससे आने वाले कई वर्षों तक रायपुर में नालियां चोक होने और पानी ओवरफ्लो की समस्या नहीं रहेगी। इसका पूरा ड्राइंग-डिजाइन तैयार होगा, ताकि निगम में अफसरों के बदलने के बाद भी ड्रेनेज की पुख्ता जानकारी उन्हें मिल पाएगी।
आने वाले 14 सालों में पीने के पानी की जरूरत को देखते हुए डूंडा में 130 करोड़ की लागत से 100 से 150 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) का फिल्टर प्लांट तैयार किया जाएगा। 250 करोड़ से पंडरी बस स्टैंड में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। लोक निर्माण विभाग एक्सप्रेस वे (टेमरी) से वीआईपी रोड को जोड़ने 156 करोड़ का फोरलेन सड़क बनाएगा। 186 करोड़ से सङ्ग-उरकुरा रोड भी बनाने का प्रस्ताव है। बिजली कंपनी 450 करोड़ की लागत से पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग करेगी और 131 करोड़ की लागत से रायपुर विकास प्राधिकरण खारुन रिवर फ्रंट का निर्माण करेगा। जल संसाधन विभाग व तकनीकी शिक्षा इत्यादि अन्य कई विभाग मिलकर राजधानी में आने वाले 2040 तक के लिए तैयार होने वाली योजनाओं पर 12692 करोड़ खर्च करेंगे। राजधानी रायपुर के 2040 तक के विकास कार्ययोजना तैयार की है। इसमें सड़क, नाली, पानी इत्यादि बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक और तकनीकी विकास को शामिल किया गया है। इन योजनाओं पर लोक निर्माण, नगर निगम, जल संसाधन, बिजली कंपनी, हाउसिंग बोर्ड, आरडीए इत्यादि सभी विभाग मिलकर 12691.96 करोड़ की योजनाओं पर अगले 15 साल में मिलकर काम करेगे।
रायपुर के विकास को लेकर के आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजधानी को मेट्रो के रूप में विकसित किया जाएगा। कनेक्टिविटी,शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, बिजली और संचार जैसी सुविधाओं पर फोकस रहेगा। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए पहले की तुलना में ढाई गुना ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रायपुर शहर के विकास के लिए फंड की कमी नहीं होगी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए यह आवश्यक है।
