सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार को जोर का झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र की सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। जो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार और मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने यह दलील भी दी थी कि मौजूदा सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल पहले राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। इसलिए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट भी गई थी जहां से उसकी याचिका खारिज हो गई थी।
