SUREME COURT : जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी को झटका!

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SUREME COURT : Supreme Court’s big decision on land acquisition, shock to the company!

दिल्ली। अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि ऐसे इलाकों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। इसी आधार पर कोर्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट प्लांट के लिए की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द कर दी।

18 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 41(3) के तहत ग्राम पंचायत की सहमति केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य कानूनी शर्त है। इसका पालन नहीं होने पर पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है।

मामले में दो ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई। कोर्ट ने पाया कि सहमति से जुड़ा जरूरी दस्तावेज भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला भी पलट दिया, जिसमें पंचायत की सहमति को अनिवार्य के बजाय निर्देशात्मक माना गया था।

अदालत ने यह भी कहा कि निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण में प्रभावित परिवारों के कम से कम 80 प्रतिशत लोगों की सहमति जरूरी है। सामाजिक प्रभाव आकलन में जनसुनवाई नहीं होने और विशेषज्ञ समूह में कंपनी के सलाहकार को शामिल करने जैसी खामियां भी मिलीं।

कोर्ट ने अधिग्रहण की अधिसूचनाएं और उनसे जुड़े आदेश रद्द कर दिए। हालांकि, कानून के मुताबिक नई प्रक्रिया शुरू करने की छूट बरकरार रखी है।

 

 

 

 

 

 

 

 

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