CHHATTISGARH : Farmers will get bonus, still why are questions being raised?
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब किसान कम धान बेचने या पूरा धान नहीं बेच पाने की स्थिति में भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता पाने के पात्र होंगे।
इस फैसले से प्रदेश के करीब 27.50 लाख किसानों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। खासकर बस्तर, सरगुजा और असिंचित क्षेत्रों के छोटे किसानों को इससे राहत मिल सकती है।
फैसले की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जशपुर और बिलासपुर संभाग के धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर किसानों से बातचीत की और नई व्यवस्था समझाई।
लेकिन दूसरी ओर, कई मंत्रियों, विधायकों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आ रही है। दावा है कि कुछ जिलों में निरीक्षण के दौरान किसानों ने कलेक्टरों से ही सवाल किया कि क्या 21 क्विंटल धान बेचे बिना भी पूरा बोनस मिलेगा?
कांग्रेस को मिल सकता है मौका
धान खरीदी की अवधि और डिजिटल सर्वे जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पहले से सरकार को घेर रही है। ऐसे में योजना की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंची तो विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती फैसले का लाभ देने के साथ-साथ उसकी सही जानकारी हर किसान तक पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री की कोशिशों को सफल बनाने के लिए मंत्रियों, विधायकों और संगठन को भी मैदान में उतरना होगा।


