SUPREME COURT NOTICE : One mistake by the Income Tax Department… and the entire case is over!
नई दिल्ली। आयकर विभाग अगर करदाता को जरूरी नोटिस जारी करना भूल जाए, तो उसके खिलाफ की गई पूरी पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) की कार्रवाई अमान्य हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। करदाता का बाद में जांच प्रक्रिया में शामिल होना इस कमी को दूर नहीं कर सकता।
मामला ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने माना था कि धारा 143(2) का नोटिस जारी नहीं होने के कारण पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई कानूनन वैध नहीं है। आयकर विभाग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने विभाग की दलील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 143(2) का नोटिस करदाता को अपनी आय के रिटर्न के समर्थन में सबूत और जानकारी देने का मौका देता है। धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन में यह जरूरी कानूनी प्रक्रिया है।
विभाग ने धारा 292BB का हवाला देकर कहा था कि करदाता के कार्यवाही में शामिल होने से नोटिस की कमी को पूरा माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान तभी लागू होगा, जब नोटिस जारी किया गया हो। नोटिस जारी ही नहीं हुआ, तो उसकी तामील मान लेने का सवाल नहीं उठता।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि धारा 142(1) के तहत भेजा गया पत्र, धारा 143(2) के नोटिस का विकल्प नहीं हो सकता।
