रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए।
सबसे बड़ी राहत शासकीय और संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को मिली है। अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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कैबिनेट ने युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को भी मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच साल में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।
नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से NSTI स्थापित होगा। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित करने को मंजूरी मिली है। संस्थान में हर साल करीब 4 हजार युवाओं को दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
वहीं, दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए तितुरडीह में 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
5 फैसले एक नजर में
* सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 साल
* स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़
* निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर
* नवा रायपुर में NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन
* दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन बनेगा
