CHHATTISGARH : Court strict on Information Commissioner recruitment
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अब विवादों में घिर गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है और कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों की कमी रही। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि एक उम्मीदवार का इंटरव्यू उसके ही अधीन काम करने वाले अधिकारी ने लिया, जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ माना जा रहा है।
इतना ही नहीं, पहले अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को कुछ ही महीनों में योग्य बनाकर चयनित कर लिया गया। इससे पूरी प्रक्रिया पर संदेह गहरा गया है।
चयन के लिए अंक प्रणाली की जगह A, B, C ग्रेडिंग अपनाई गई, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं था, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाया।
अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है।
