EPFO ATM WITHDRAWAL : EPFO’s digital revolutionary step, PF amount will be withdrawn from ATM, version 3.0 will be implemented soon
नई दिल्ली। EPFO ATM WITHDRAWAL कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब डिजिटल बदलाव की ओर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। EPFO सब्सक्राइबर्स को जल्द ही सीधे ATM से पीएफ राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा EPFO वर्जन 3.0 के तहत पेश की जाएगी, जो मई या जून 2025 से लागू हो सकती है। इसका उद्देश्य 9 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए सेवा प्रक्रिया को और सरल व सुलभ बनाना है।
ATM से निकासी और ऑटो-क्लेम निपटारा
EPFO ATM WITHDRAWAL केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्जन 3.0 एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसमें ATM आधारित पीएफ निकासी, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ओटीपी आधारित सत्यापन और आसान खाता प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
इसका फायदा यह होगा कि पीएफ क्लेम को प्रोसेस होने में लगने वाला समय काफी घटेगा और सदस्य अपने बैंक खातों में तुरंत राशि प्राप्त कर सकेंगे।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी होंगी एकीकृत
EPFO ATM WITHDRAWAL केंद्रीय मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को EPFO के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे श्रमिकों को एक समेकित सुरक्षा जाल मिल सके।
ESIC से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विस्तार
सिर्फ EPFO ही नहीं, बल्कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भी आयुष्मान भारत पैनल वाले अस्पतालों और चुनिंदा निजी धर्मार्थ अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी कर रहा है। इससे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
संस्था की मौजूदा स्थिति
EPFO फिलहाल 27 लाख करोड़ रुपये के कोष का प्रबंधन कर रहा है।
8.25% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।
वर्ष 2024-25 में EPFO ने 1.25 करोड़ ई-चालान से 3.41 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए।
वर्जन 2.01 के बाद से EPFO ने शिकायतों की संख्या आधी कर दी है।
मंत्री का स्पष्ट संदेश: दक्षता और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
EPFO ATM WITHDRAWAL मनसुख मंडाविया ने कहा, “हम EPFO को सुलभ, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना चाहते हैं। वर्जन 3.0 डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे देश के करोड़ों श्रमिकों को सीधी राहत मिलेगी।”
