CG WAQF PROPERTIES ACTION : 80% वक्फ जमीनों पर कब्जा! बिल पास होते ही छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन शुरू …
CG WAQF PROPERTIES ACTION : 80% of Waqf lands occupied! As soon as the bill was passed, a big action started in Chhattisgarh …
रायपुर। CG WAQF PROPERTIES ACTION केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बाद अब देशभर में वक्फ संपत्तियों को लेकर नए नियम लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हो चुका है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून के रूप में लागू होगा। इस बदलाव का असर छत्तीसगढ़ में भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां वक्फ बोर्ड की 7000 से अधिक अचल संपत्तियों में से लगभग 80 प्रतिशत पर अवैध कब्जे हैं।
विधानसभा में सामने आए आंकड़े –
CG WAQF PROPERTIES ACTION बीते विधानसभा सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास कुल 5732 अचल संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें से 2711 इमारतें और 1084 संस्थान संचालित हो रहे हैं। हालांकि बोर्ड के पास कोई भी चल संपत्ति जैसे नगदी या शेयर नहीं है।
बोर्ड की सख्ती : मुतवल्लियों से मांगी रिपोर्ट, एफआईआर की सिफारिश –
CG WAQF PROPERTIES ACTION विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने भी एक्शन मोड अपनाया है। बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है। जिन स्थानों से अवैध कब्जे की शिकायतें मिली हैं, वहां नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
CG WAQF PROPERTIES ACTION चरौदा मस्जिद के मुतवल्ली, सचिव और 7 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए रायपुर एसपी को पत्र भी भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ की वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा –
राज्य में वक्फ संपत्तियों की विस्तृत सूची इस प्रकार है :
371 मस्जिद
434 कब्रिस्तान
124 मजार/दरगाह/मकबरा
142 ईदगाह
92 मदरसे
17 स्कूल और 1 कॉलेज
1084 वक्फ संस्थान
874 मकान
बोर्ड का कहना है कि संपत्तियों की कुल संख्या 7000 से अधिक है, जिनमें 80% से अधिक पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा है।
वक्फ संशोधन विधेयक का असर –
विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, उनके सही रखरखाव और उपयोग में सुधार के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अब राज्य में उन संपत्तियों की जांच और पुनः सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी, जो विवादित या कब्जे में हैं।
