रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की चुप्पी के बीच भाजपा विधायक ही अपनी सरकार को घेरने में जुटे हैं. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला उठाया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माना कि इस सर्वे के केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सका है. 47 हजार 90 आवासविहीन लोगों को ही इसका लाभ दिया गया है. आवास स्वीकृत किए गए हैं.
अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि एक महीने में जो सर्वे हो गया. क्या शासन ने उसे मान लिया है? क्या योजनाएँ बनाई गई? पूरे सर्वे में केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन क्यों कराया गया? इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है.
उज्ज्वला गैस की वेबसाइट पर 36 लाख का आंकड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 18 लाख लोगों को ही हितग्राही बताया गया है. यदि इस सर्वे को सरकार नहीं मानती तो इसे अस्वीकार कर दें.
