रायपुर आरक्षण विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में पारित बिल विधानसभा की संपत्ति कहलाती है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित होने के बाद बिल राजभवन गया है और वही अटक गया है अब सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल या तो बिल पर हस्ताक्षर करें या फिर विधानसभा को वापस लौटाएं। अब फिर से विधानसभा सत्र आ जाएगा यह तो राज्यपाल की हठधर्मिता है कि एक महीना होने के बाद भी बिल अटका हुआ है।सीएम ने आगे कहा कि इससे प्रदेश के छात्र छात्राओं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं।
