DMF FUND CG : विधानसभा में डीएमएफ और सीएसआर फंड को लेकर हंगामा, विधायक बघेल ने मंत्री को घेरा
DMF FUND CG : Ruckus in the assembly over DMF and CSR funds, MLA Baghel surrounded the minister
रायपुर। DMF FUND CG छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) और सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड के उपयोग को लेकर जमकर बहस हुई। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से सवाल किया कि इन फंडों से विकास कार्यों के लिए कोई स्पष्ट मापदंड हैं या नहीं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर खर्च किए जा रहे हैं।
DMF FUND CG दो विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा खर्च का आरोप
विधायक बघेल ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि डीएमएफ और सीएसआर फंड का लाभ केवल जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों को मिल रहा है, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर इन दो विधानसभा क्षेत्रों को ही प्राथमिकता क्यों दी जा रही है।
इस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा कि जिन ग्रामों पर एनएमडीसी (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) का सीधा प्रभाव पड़ता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर फंड खर्च किया जाता है।
DMF FUND CG अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर बढ़ा विवाद
इस चर्चा के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की देन है। इस पर विधायक लखेश्वर बघेल भड़क गए और तल्खी दिखाते हुए बोले, “कोई नया काम मत करिए, कोई नया खर्चा मत करिए, बस पिछली सरकार की ही जांच कराते रहिए। यही करिए, यही तो कर रहे हैं!”
DMF FUND CG स्पीकर ने उद्योग मंत्री को जवाब देने को कहा
विधायक बघेल के सवालों का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने पहले कहा कि मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है, लेकिन फिर भी वे जवाब देंगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने टोका और कहा, “सदन के भीतर जवाब देना ही होगा। आप विभाग के जिम्मेदार मंत्री हैं।”
मंत्री ने बताया कि विधायक के सवालों का जवाब 169 पन्नों में तैयार है। उन्होंने स्पीकर से अनुमति मांगी कि यदि वे चाहें तो उसे पढ़कर सुना सकते हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जवाब विधायक को उपलब्ध करा दिया जाए।
DMF FUND CG विधानसभा में लगातार गरमाए हैं विकास कार्यों के मुद्दे
छत्तीसगढ़ विधानसभा में डीएमएफ और सीएसआर फंड को लेकर यह पहली बार विवाद नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई विधायक इस फंड के उपयोग में भेदभाव के आरोप लगा चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार अपने खास विधानसभा क्षेत्रों में ही विकास कार्य कर रही है, जबकि बाकी जगहों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
