CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST : छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को वेतन पर तुरंत कर्ज सुविधा मिले, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सीएम से की मांग
CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST : Employees in Chhattisgarh should get immediate loan facility on salary, Officer Employee Federation made a demand to CM
रायपुर, 18 अप्रैल। CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए वेतन पर आधारित कर्ज योजना शुरू करने की मांग को लेकर राज्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को छोटी जरूरतों के लिए त्वरित कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी किश्त सीधे वेतन से कटेगी।
वेतन पर आधारित डिजिटल ऋण मॉडल की वकालत
CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST कमल वर्मा ने पत्र में लिखा कि यह मॉडल भाजपा शासित गोवा समेत 7 राज्यों में पहले से लागू है, जहां इसे बड़ी सफलता मिली है। यह कर्ज सुविधा बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर उपलब्ध होती है और इसे रायपुर के युवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो अब तक 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं।
‘Earned Wage Access’ मॉडल को अपनाने की मांग
CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी महीने के अंत में वेतन का इंतजार करने के बजाय, अपना अर्जित वेतन कभी भी निकाल सकें, ताकि आपातकालीन या आकस्मिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।
इस प्रणाली को “अर्जित वेतन पहुंच (Earned Wage Access)” कहा जाता है और यह निजी क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय दबाव से राहत देना है।
सरकारी कर्मचारियों की भलाई और उत्पादकता में सुधार की संभावना
CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST वर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता, मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि होगी। डिजिटल बैंकिंग के युग में एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल तंत्र विकसित करना संभव है, जिससे कर्मचारियों को अपने वेतन तक कभी भी पहुंच मिल सके।
गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों से प्रेरणा लेने की बात
CG SALARY LOAN SCHEME REQUEST पत्र में उल्लेख किया गया है कि गोवा और राजस्थान ने इस तरह की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय दायित्वों के प्रबंधन में मदद मिली है। अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजना लाकर राज्य सरकार एक कर्मचारी-अनुकूल छवि पेश कर सकती है।
