Waqf Bill: नई दिल्ली। गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई, जिस पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश की। विपक्ष ने इसपर नाराजगी जताई और सरकार पर संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘यह अनुच्छेद 14, 15 और 29 का गंभीर उल्लंघन है। यह बिल मुसलमानों से वक्फ छीनने और उन्हें बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इस विधेयक की निंदा करते हैं।’
उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए द्वारा पेश किए गए संशोधनों ने इसे और भी खराब बना दिया है। आप मुझे बताएं मुस्लिम वक्फ संपत्तियों में गैर-मुस्लिम सदस्य को कैसे शामिल किया जा सकता है? आप कलेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारियों को कैसे अधिकार देंगे? कलेक्टर कैसे तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं?
अन्य विपक्षी नेताओं का क्या कहना है?
लोकसभा में पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक के बारे में विपक्ष के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यह विधेयक देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पेश किया गया है। हमने न केवल इस विधेयक का विरोध किया है, बल्कि इसका बहिष्कार भी किया है। हम इसे किसी भी हालत में पारित नहीं होने देंगे।सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, ‘विपक्ष द्वारा सुझाए गए सुझावों को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया। सरकार मनमाने तरीके से इस विधेयक को ला रही है। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन विधेयक को पेश किया है।
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, ‘समिति की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। स्वतंत्र रूप से इनपुट नहीं लिए गए। हम इस विधेयक के खिलाफ हैं। यह असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। विपक्ष के सुझावों को इसमें शामिल नहीं किया गया।’
