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केंद्र से बात करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, MSP और केस वापसी पर सरकार से चर्चा के लिए SKM ने तय किए 5 नाम

नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. यह समिति केंद्र सरकार (Central Government) से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी. इस कमेटी में जिन पांच किसानों को सदस्य बनाया गया है, उनमें बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारुनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम शामिल हैं. किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने बताया कि एसकेएम की अगली बैठक अब 7 दिसंबर को होगी.

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने सिंघू बॉर्डर (Singhu Border) पर किसानों के आंदोलन (Farmer Protest) के भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक बैठक की थी. यह बैठक दोपहर बाद खत्म हुई, जिसमें सरकार के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बातचीत करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया. इससे पहले आज, भारतीय किसान संघ (Bharatiya Kisan Union) के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘हम तय करेंगे कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा और सरकारों के साथ बातचीत कैसे आगे जानी चाहिए.’

बैठक में किसानों की मांगों पर भी हुआ विचार

दरअसल, इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित पड़ी मांगों पर भी विचार किया गया. इनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ मामले वापस लेना, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल हैं. वहीं, SKM कोर कमेटी के सदस्य दर्शन पाल ने बैठक से पहले कहा था, ‘केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक आश्वासन नहीं मिलने के कारण किसान अपनी लंबित मांगों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं.’

पाल ने आगे कहा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में आंदोलन को वापस लेने के लिए 6 प्रमुख मांगें उठाई गईं थीं मगर सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. ऐसे में किसानों को आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है.’ इससे पहले, BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहा था कि दिल्ली-NCR के चारों बार्डर (सिंघु, शाहजहांपुर, टीकरी और गाजीपुर) पर एक साल से चल रहा किसाानों का धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा.

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