SUPREME COURT : Big decision of Supreme Court on SC-ST reservation!
नई दिल्ली, 16 नवंबर। स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित रखा जाए।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति की सीटों के आरक्षण से जुड़े मामले में यह फैसला दिया।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि नए नियम से आरक्षण के रोटेशन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सरकार के विवेक पर छोड़ा रोटेशन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित स्थानीय निकाय की आबादी में उनके अनुपात के आधार पर होना चाहिए। हालांकि, आरक्षित सीटों का रोटेशन कब और किस तरीके से लागू होगा, यह राज्य सरकार के प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करता है।
अदालत ने 2025 के संशोधित नियम के तहत आगामी चुनाव को पहला चुनाव मानने के फैसले को वैध ठहराया। कोर्ट ने साफ किया कि किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा आरक्षित रखने का दावा नहीं किया जा सकता।


