रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने विकास लक्ष्यों में छत्तीसगढ़ के पिछड़ने और भुखमरी कम करने में विफल रहने पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। उपासने ने कहा कि नीति आयोग के हालिया सर्वे ने प्रदेश सरकार के विकास के बड़बोलेपन की पोल खोलकर रख दी है।
भाजपा प्रवक्ता श्री उपासने ने कहा कि आयोग ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के हालात को भी चिंतनीय बताया है लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति इन दोनों राज्यों के मुकाबले ज्यादा चिंताजनक है। भुखमरी खत्म करने के मामले में तो छत्तीसगढ़ का स्थान अंतिम पांच स्थानों में शामिल हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बेटियों की सुरक्षा और रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में कम होने का जिक्र भी किया गया है। एसडीजी रिपोर्ट बता रही है कि राजस्थान में पिछले साल भूख का मानक 45 था जो अब 35 रह गया है वहीं छत्तीसगढ़ में यह पिछले वर्ष के 44 से गिरकर अब 27 रह गया है। मध्यप्रदेश में भूख का मानक 41 से गिरकर 24 पर पहुंच गया।
भाजपा प्रवक्ता उपासने ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों पर जारी यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार के कार्यकलापों का वह कच्चा चिठ्ठा है, जो विकास के थोथे दावों की पोल खोलकर रख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आयोग के इस आईने में अपनी सरकार की बदशक्ली को देखें। रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, सुरक्षा आदि समेत सभी क्षेत्रों में प्रदेश का लगातार पिछड़ना सरकार के नाकारेपन को रेखांकित करने वाला है।
भाजपा प्रवक्ता श्री उपासने ने कहा कि आयोग ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के हालात को भी चिंतनीय बताया है लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति इन दोनों राज्यों के मुकाबले ज्यादा चिंताजनक है। भुखमरी खत्म करने के मामले में तो छत्तीसगढ़ का स्थान अंतिम पांच स्थानों में शामिल हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बेटियों की सुरक्षा और रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में कम होने का जिक्र भी किया गया है। एसडीजी रिपोर्ट बता रही है कि राजस्थान में पिछले साल भूख का मानक 45 था जो अब 35 रह गया है वहीं छत्तीसगढ़ में यह पिछले वर्ष के 44 से गिरकर अब 27 रह गया है। मध्यप्रदेश में भूख का मानक 41 से गिरकर 24 पर पहुंच गया।
भाजपा प्रवक्ता उपासने ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों पर जारी यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार के कार्यकलापों का वह कच्चा चिठ्ठा है, जो विकास के थोथे दावों की पोल खोलकर रख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आयोग के इस आईने में अपनी सरकार की बदशक्ली को देखें। रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, सुरक्षा आदि समेत सभी क्षेत्रों में प्रदेश का लगातार पिछड़ना सरकार के नाकारेपन को रेखांकित करने वाला है।
