बिलासपुर : ACB में सालों से लटके मामलों पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की है। पत्र में प्रदेश के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनमें कई IAS स्तर के भी अफसर हैं। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जिसे सरकार की ओर से दाखिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। यह पत्र रायपुर के मोहम्मद गुलाम अली खान ने कोर्ट को लिखा था। इसमें बताया गया कि प्रदेश के करीब 90 प्रमुख अफसरों के खिलाफ ACB में लंबे समय से प्रकरण लंबित है और कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर कार्रवाई न होने से वे विभागों में जमे हुए हैं और वेतन और अन्य सुविधाएं पा रहे हैं। करप्शन पर हाईकोर्ट सख्त:छग के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप, एक पत्र को याचिका मान कोर्ट ने शुरू की सुनवाई; सरकार से पूछा- अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? पिछली सुनवाई के दौरान कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस पीपी की डिवीजन बेंच ने सरकार से पूछा था की ऐसे लंबित मामलों में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं होने हुई और शासन इसमें क्या कर रहा है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेकरंजन तिवारी को एक सप्ताह में अंडरटेकिंग देने कहा था। दोबारा हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख तक जवाब पेश करने को कहा है। इसके बाद अगली सुनवाई 28 जुलाई को रखी गई है।
भाजपा शासन में विधानसभा में उठा था भ्रष्टाचार का मुद्दा
पूर्व की डॉ. रमन सिंह की भाजपा सरकार के दौरान साल 2016 में विधानसभा में अफसरों पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था। उस समय विधायक देवजी भाई पटेल ने इसे लेकर सवाल किया था। जिसके बाद सरकार की ओर से लिस्ट भी विधानसभा में सौंपी गई थी। जिसमें अफसरों पर लंबित भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी दी गई थी। इसमें ही 90 के करीब अफसर बताए गए थे। इसी को आधार बनाकर शिकायत कोर्ट से की गई है।
