रायपुर : छत्तीसगढ़ में PMLA को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बड़े कारोबारियों और नेताओं के घर ईडी ने छापा मारा था। जिसे प्रदेश सरकार ने PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएण सुंदरेश की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राज्य सरकार ने याचिका में आरोप लगाया था कि गैर-बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के सामान्य कामकाज को बाधित करने, डराने और परेशान करने के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से पेश हुए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देते हुए मूल वाद दायर किया था। अनुच्छेद 131 किसी राज्य को केंद्र या अन्य किसी राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
बता दें कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसके प्रावधानों को चुनौती देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इससे पहले निजी क्षेत्र के लोगों और पक्षों ने विभिन्न आधार पर कानून को चुनौती दी थी, लेकिन पिछले साल शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने इसकी वैधता को कायम रखा था।
