ELECTION COMMISSION : 48 questions to the Election Commission, stir in the Supreme Court!
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने नया आवेदन दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए CEC, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के IT महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। विपक्षी नेताओं ने कोर्ट से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को इन सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए।
SIR और डिजिटल सिस्टम पर सवाल
आवेदन में चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल सिस्टम में बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि देशभर में एक साथ SIR कराने का फैसला किसने लिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया?
इसके अलावा ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने के फैसले और उसकी तकनीकी प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा गया है।
अधिकारियों की भूमिका पर भी जवाब मांगा
याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि ऐसे कितने फैसले हुए, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त असहमत थे। साथ ही संयुक्त हलफनामे को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दाखिल अपीलों को लेकर भी आयोग के दावे पर आपत्ति जताई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।


