मुंबई. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस के साइबर सेल को आधिकारिक गुप्त दस्तावेज लीक होने के मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बयान दर्ज करने की अनुमति दी है।
साइबर सेल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजय मिसर ने मलिक का बयान दर्ज करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दिया था। मिसर ने कहा कि आधिकारिक दस्तावेजों के लीक होने की अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मलिक का बयान दर्ज करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें राज्य के खुफिया विभाग के पूर्व आयुक्त (एसआईडी) रश्मि शुक्ला द्वारा लिखे गए एक पत्र के बारे में कुछ जानकारी है।
साइबर सेल द्वारा की जा रही इस जांच में तत्कालीन एसआईडी प्रमुख रश्मि शुक्ला द्वारा मांगे गए तीन पेन ड्राइव शामिल हैं, जिसमें विभाग के सर्वर पर रखी गई जानकारी शामिल है।
उनमें से दो को राज्य के तत्कालीन डीजीपी को भेजा गया था, जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है और वे सरकार के पास हैं। हालांकि, अधिकारी तीसरे पेन ड्राइव को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं।
इसी तरह, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ दस्तावेज दिखाए। फोन टैपिंग को विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक किया, जिन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों द्वारा कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रमुख पोस्टिंग देने के लिए रिश्वत ली गई थी। इसका खंडन करने के लिए, मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2019 में कुछ लोगों के फोन टैपिंग के बाद शुक्ला द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से संबंधित कागजात दिखाए थे, जो संबंधित था कि कुछ पुलिस अधिकारियों को कुछ पोस्टिंग कैसे दी जाएगी।
