MAHANADI WATER DISPUTE : The first meeting of the high-level committee on Mahanadi water dispute will be held on 22nd…
भुवनेश्वर। महानदी जल विवाद को सुलझाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक 22 तारीख को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री कनकबर्धन सिंह देव करेंगे।
हालांकि यह मामला फिलहाल महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, फिर भी ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर यह हाईलेवल कमेटी बनाई गई है।
कमेटी में बीजेपी, बीजद और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा महानदी से प्रभावित जिलों के कुछ विधायकों को भी सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी महानदी जल से जुड़े सभी अहम पहलुओं की समीक्षा करेगी और तकनीकी व प्रशासनिक प्रयासों पर सरकार को पॉलिसी गाइडेंस देगी।
8 सदस्यीय कमेटी में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उद्योग मंत्री संपदा चंद्र स्वैन, गवर्नमेंट चीफ विजिलेंट सरोज कुमार प्रधान, बीजद विधायक निरंजन पुजारी, संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस शामिल हैं।
कमेटी की घोषणा के बाद विधायक जयनारायण मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार का ट्रिब्यूनल जाने का फैसला गलत था और इस विवाद का राजनीतिक समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल प्रक्रिया से देरी हुई है और अब जब राजनीतिक पहल शुरू हुई है तो समाधान की उम्मीद बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि हीराकुद डैम के नीचे बैराज बनाए जाने चाहिए।
वहीं, कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि 9 साल बाद महानदी विवाद के समाधान के लिए ऐसी कमेटी बनाई गई है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है, इसलिए उम्मीद है कि यह कमेटी ठोस समाधान निकाल पाएगी।
