नई दिल्ली। भारत में ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विस कंपनियों को अब बड़ी चुनौती मिल सकती है। केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नए एप को शुरू किया जा सकता है। जिसके बाद कैब एग्रीगेटर्स को कड़ी चुनौती मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से किस तरह की जानकारी को दिया गया है। कब से सरकारी एप को शुरू किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
ओला-उबर को मिलेगी चुनौती
भारत में रोजाना बड़ी संख्या में लोग टैक्सी का उपयोग करते हैं। इसके लिए ज्यादातर Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियों की ओर से सर्विस दी जाती है। लेकिन अब जल्द ही इन सभी कंंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से चुनौती मिल सकती है।
केंद्र सरकार ने की घोषणा
केंद्र सरकार की ओर से इन कंपनियों को चुनौती देने वाली एक घोषणा की गई है। संसद में 26 मार्च 2025 को केंद्रीय गृृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि सरकार की ओर से जल्द ही कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस को शुरू किया जाएगा। इस जानकारी को अमित शाह के X हैंडल से भी शेयर किया गया है।
किनका होगा रजिस्ट्रेशन
केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया है कि इस तरह की सर्विस को शुरू करने के साथ ही इसमें दो पहिया वाहनों के साथ ही रिक्शा और कारों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिसके बाद लोग उनको बुक कर सेवा ले पाएंगे।
किसे मिलेगा फायदा
अभी तक ओला-उबर जैसी कंपनियों के पास ड्राइवर अपनी कार को रजिस्टर करते हैं और एप के जरिए बुकिंग मिलने के बाद किराए में से कुछ हिस्सा इन कंपनियों के पास जाता है। लेकिन सरकार के मुताबिक इस सर्विस को शुरू करने से होने वाले मुनाफे को सीधा ड्राइवर को दिया जाएगा। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह सर्विस किस तरह से काम करेगी।
संसद में अमित शाह ने दिया यह बयान
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मान्यवर, आने वाले दिनों में, कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला-उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकारी टैक्सी आने वाली है। जो टू-व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और फोर व्हीलर का भी करेगी। उसका मुनाफा किसी धन्नासेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं।
