भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक 22 नवंबर को होने जा रही है। लंबे समय बाद होने जा रही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
करीब ढाई महीने बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए विभागों के सचिवों से प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। पता चला है, कैबिनेट पर स्कूल खोलने पर भी चर्चा की जाएगी। अफसरों ने संकेत दिए थे कि दिवाली के बाद स्कूल खोले जाएंगे। मगर कोरोना को देखते असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्य विभाग के उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसमें पेट्रोल और डीजल पर 1 से 3% वैट में कमी का प्रस्ताव है. हालांकि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है. वहीं डीजल की दर अन्य कई पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा है.
इस बैठक में एड्समेटा एनकाउंटर रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी. वहीं सरगुजा बस्तर संभाग और कोरबा जिले के कनिष्क बोर्ड को मिलेगी 2023 तक की मंजूरी भी मिल सकती है.
साथ ही सहकारी समितियों के सुखत से नुकसान पर भी चर्चा होने की संभावना है. सहकारी कर्मचारी की मांगों, स्कूल पूर्ण रूप से खोलने, धान खरीदी और शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है.
ऐसे में, कैबिनेट में इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एक दिसंबर से धान खरीदी पर भी चर्चा होगी। बैठक में विवेकानंद जयंती के मौके पर दो दिन का युवा महोत्सव मनाने पर भी मुहर लगेगा। इसके अलावे दर्जन भर से अधिक मामले जीएडी में पहंुच चुके हैं। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि 20 नवंबर तक आए प्रस्तावों को कंपाइल कर जरूरत के हिसाब से उन्हें कैबिनेट में रखा जाएगा।
