ICR FACILITY LAUNCHED : 4G कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव, मोदी सरकार ने ICR सुविधा लॉन्च की, नेटवर्क की चिंता अब खत्म!
ICR FACILITY LAUNCHED: Big change in 4G connectivity, Modi government launched ICR facility, network worries are over now!
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 4G कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाली ICR (इंट्रा सर्कल रोमिंग) सुविधा का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करना और लोगों को निर्बाध संचार सेवाएं प्रदान करना है।
क्या है ICR सुविधा? –
ICR के तहत, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और एयरटेल जैसे प्रमुख नेटवर्क उपयोगकर्ता उस क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी अन्य नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, भले ही उनके सिम का सिग्नल उपलब्ध न हो। यह सेवा खासतौर पर उन स्थानों के लिए उपयोगी होगी जहां नेटवर्क कवरेज सीमित है।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वरदान –
सरकार की इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। डिजिटल भारत निधि (DBN) के तहत वित्तपोषित इस परियोजना के तहत 27,000 से अधिक टावरों के जरिए 35,400 गांवों तक 4G सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।
सिग्नल की चिंता अब खत्म –
अब उपयोगकर्ता, चाहे वे जियो, बीएसएनएल या एयरटेल के हों, किसी भी उपलब्ध नेटवर्क का उपयोग कर कॉल और इंटरनेट सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा।
कब और कहां उपलब्ध होगी सेवा? –
फिलहाल यह सुविधा उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां ICR की तकनीकी उपलब्धता है। सरकार ने जल्द ही इसे देशभर में लागू करने की योजना बनाई है।
ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को ‘डिजिटल इंडिया’ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य हर भारतीय को डिजिटल युग का हिस्सा बनाना है। ICR सुविधा से डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा।”
लाभ क्या हैं? –
बिना नेटवर्क के कॉल सुविधा : अब सिग्नल न होने पर भी अन्य नेटवर्क का उपयोग किया जा सकेगा।
डिजिटल समावेशन : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
संकट में मदद : आपातकालीन स्थिति में यह सुविधा जीवन रक्षक साबित हो सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और डिजिटल इंडिया समर्थकों ने इस कदम का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत के दूरसंचार क्षेत्र को नई दिशा देगी।
अगला कदम –
सरकार का लक्ष्य इस सुविधा को पूरे भारत में तेजी से लागू करना है। इसके लिए सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
यह पहल न केवल नेटवर्क की समस्या को खत्म करेगी, बल्कि डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
