US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT : America’s big decision, 26% tariff imposed on India, export crisis deepens
नई दिल्ली। US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का असर अब साफ दिखने लगा है। ट्रंप प्रशासन ने आज से करीब 180 देशों पर यह टैरिफ लागू कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। बुधवार सुबह 9:31 बजे से भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 26 फीसदी शुल्क लागू हो गया है।
भारत के लिए मुश्किलें बढ़ीं
US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT इस नए टैरिफ के लागू होने के बाद, अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी जिससे वहां की बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा घट सकती है। इससे सबसे ज्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न-आभूषण, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, दवाओं पर सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। भारत अमेरिका को हर साल लगभग 12 अरब डॉलर की सस्ती दवाएं और फार्मा उत्पाद भेजता है। ऐसे में यह टैरिफ भारत की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे सकता है।
व्यापार संतुलन पर खतरा
US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड में 35.32 अरब डॉलर का सरप्लस है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ के चलते यह सरप्लस तेजी से घट सकता है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार :
भारत का अमेरिका को निर्यात: 73.7 अरब डॉलर
अमेरिका से आयात: 39.1 अरब डॉलर
हालांकि, अमेरिका के आंकड़ों में यह अंतर और भी बड़ा बताया गया है।
ट्रंप बनाम भारत: क्यों लगाया गया टैरिफ?
US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT ट्रंप ने भारत को पहले भी “टैरिफ किंग” करार दिया था। उनका कहना है कि भारत अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर काफी ज्यादा शुल्क लगाता है, जो अन्यायपूर्ण है।
उदाहरण के लिए:
खाद्य उत्पादों पर भारत: 37.66%, अमेरिका: 5.29%
ऑटोमोबाइल पर भारत: 24.14%, अमेरिका: 1.05%
शराब पर भारत: 124.58%, अमेरिका: 2.49%
सिगरेट पर अमेरिका: 201.15%, भारत: 33%
US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT ट्रंप की मंशा है कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का व्यापार घाटा कम किया जाए। फिलहाल अमेरिका का भारत के साथ 45 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है।
भारत की रणनीति पर मंथन
US TARIFF IMPACT ON INDIAN EXPORT इस अहम मसले पर केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होनी है, जिसमें भारत की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय भी निर्यातकों के साथ बैठक कर सकता है ताकि इस टैरिफ के असर को कम किया जा सके।
