रायपुर। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सीएम ने पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना की शुरुवात की है। इस योजना के तहत पत्रकारों को निजी आवास का निर्माण करने के लिए ऋण की व्यवस्था प्रदान की जाती है। पत्रकारों को ढाई लाख तक का ऋण अनुदान दिया जायेगा, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. भूपेश बघेल, प्रदेश की जनता के आर्थिक और सामाजिक के लिए लगातार कार्य कर रहें हैं। वे जनता के हित और विकास के लिए अक्सर नई योजनाएं लाते रहते हैं, जिनसे जनता को लाभ हो और उनकी समस्यायों का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री की योजनाएं सभी वर्ग के लोगों को राहत दिलाने के लिए होती है। इसी तरह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सीएम ने पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना की शुरुवात की है। इस योजना के तहत पत्रकारों को निजी आवास का निर्माण करने के लिए ऋण की व्यवस्था प्रदान की जाती है। पत्रकारों को ढाई लाख तक का ऋण अनुदान दिया जायेगा, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किए गए हैं।
वहीं, इस योजना के लिए बजट सत्र 2023-24 के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री ने योजना को शुरू करते समय की है। इस योजना पत्रकारों को काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है, जिससे वे अपने लिए घर का निर्माण कर सकते हैं।
क्या है पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना
दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट 2023 -24 लांच किया गया। जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए गए, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ हो सके। इस बजट में कई तरह की सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें बजट में पत्रकारों को भी ध्यान में रखकर प्रावधान किए गए। जिसके तहत पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना भी शुरू की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों को ऋण अनुदान के रूप में ढाई लाख रु. का आवास ऋण पर ब्याज का अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसके माध्यम से पत्रकारों को आर्थिक सहायता मिलने की वजह से वह अपने लिए खुद के घर का निर्माण आसानी से कर सकते हैं।
ढाई लाख रु. तक का आवास ऋण पर मिल रहा अनुदान
इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यह है कि, प्रदेश के पत्रकारों को निजी गृह निर्माण के लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था को सुगम बनाना है। ताकि उन्हें खुद का घर बनाने में आसानी हो। इस योजना जारी करने के पीछे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का यह मानना है कि, पत्रकार परिषद चाहे कैसा भी मौसम हो वह जन-जन तक सही जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए प्रदेश के पात्र पत्रकारों को इस योजना के तहत 2500000 रुपए तक के आवास ऋण पर अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने लिए घर का निर्माण कर सके।
बजट में किया गया 50 लाख रु. का प्रावधान
इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि, हमारी सरकार प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कृत संकल्पित है और उसके लिए हमने शासन मे आते ही क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह हमारे पत्रकार साथियों के स्वयं के मकान पर सपना पूरा हो सके, इसके लिए इस साल के बजट में हमने पत्रकारों के लिए गृह निर्माण ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू करने के लिए 50 लाख रूपए का प्रावधान किया है। इस तरह प्रदेश में पत्रकारिता के सभी माध्यमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष ने किया सीएम का धन्यवाद
वहीं, इस योजना की शुरुवात से पत्रकार बेहद खुश हैं। वे इस योजना को एक सराहनीय कदम बताते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। वहीं, इस योजना के शुरू होने से बलौदाबाजार जिले के वरिष्ठ और श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष रामाधार पटेल ने कहा कि, पत्रकारों के हित में प्रदेश के मुखिया ने जो कदम उठाया है, वह बेहद सरहानीय है। यह योजना पत्रकारों के लिए मील के पत्थर के सामान है। इस योजना से पत्रकारों के लिए उनके सपनों का घर बनाना आसान हो रहा है।
