उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार शाम को शुरू हो गई। पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
समिति में विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से लिया यह निर्णय, ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
क्या है यूनिफार्म सिविल कोड
यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। यह एक पंथ निरपेक्षता कानून जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।
संगठन ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपा दृष्टि पत्र
धामी सरकार की पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने मुख्यमंत्री को दृष्टि पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने भाजपा और भाजपा के दृष्टि पत्र पर भरोसा किया है और सरकार उस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी।
