CG PRIVATE UNIVERSITY : Governor’s order, portal still missing!
रायपुर। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने की योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। राज्यपाल रमेन डेका के निर्देश के करीब एक साल बाद भी निजी विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पोर्टल शुरू नहीं हो सका है।
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छत्तीसगढ़ RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया है कि 20 जुलाई 2025 को कुलपतियों की बैठक में विश्वविद्यालयों की जरूरी जानकारी एक केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ था, लेकिन लगभग एक साल बाद भी पोर्टल सार्वजनिक नहीं हुआ।
ठाकुर के मुताबिक, बैठक में कुलपतियों को दो महीने के भीतर शैक्षणिक सुधार का रोडमैप देने, UGC मानकों का पालन सुनिश्चित करने और बिना पर्याप्त छात्र व शिक्षकों के चल रहे पाठ्यक्रमों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए थे।
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अब उन्होंने इन निर्देशों के पालन की स्थिति को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।
RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने राज्य सरकार, राजभवन और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से मांग की है कि राज्यपाल के निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और प्रस्तावित पोर्टल को जल्द शुरू किया जाए।
ठाकुर का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों को विश्वविद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस जैसी जरूरी जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए।
अब सवाल यह है कि राज्यपाल के निर्देश के करीब एक साल बाद भी निजी विश्वविद्यालयों का पोर्टल आखिर शुरू क्यों नहीं हुआ?
