CG BREAKING : New sand policy implemented in Chhattisgarh, mining will be transparent, controlled and public friendly…
रायपुर, 15 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन को पारदर्शी, संगठित, और पर्यावरण-संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से नई रेत खनन नीति लागू की है। पूर्ववर्ती सरकार में जहां खदानों की संख्या 300 से घटकर लगभग 100 रह गई थी, वहीं अब नई नीति के तहत खनन व्यवस्था को पुनः संगठित किया जा रहा है।
पर्यावरणीय मंजूरी में तेजी
राज्य सरकार ने भारत सरकार की अनुमति से तीन नई राज्य स्तरीय पर्यावरण समितियां गठित की हैं। पहले केवल एक समिति कार्यरत थी, जिससे अब लंबित फाइलों का त्वरित निपटारा हो रहा है।
वैध खदानों की संख्या बढ़ी
वर्तमान में 119 खदानें वैध रूप से संचालित हैं और 94 खदानें मंजूरी के अंतिम चरण में हैं। आने वाले 1 से 1.5 वर्षों में 300 से अधिक नई खदानों को स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा गया है।
IIT रुड़की की रिपोर्ट से पुष्टि
IIT रुड़की द्वारा प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार नियंत्रित खनन से नदियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे राज्य की वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली नीति को बल मिला है।
अवैध खनन पर सख्ती
वर्ष 2024-25 से जून 2025 तक 6,331 अवैध खनन मामलों में ₹18.02 करोड़ की वसूली, 184 मशीनें जब्त, 56 एफआईआर, और 57 न्यायालयीन मामले दर्ज किए गए हैं। जिला और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई में जुटी है।
गरीबों को राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 15 मार्च 2024 से रॉयल्टी में छूट दी गई है। यह फैसला सीधे तौर पर गरीबों के हित में है।
स्पष्ट नीति, सख्त निर्देश
सरकार ने साफ किया है कि अवैध खनन पर ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा और नए खनन कार्य पारदर्शी और वैज्ञानिक ढांचे पर आधारित होंगे। यह नीति पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन की दिशा में एक मजबूत कदम है।
