CHHATTISGARH : New appointments for government advocacy, 23 panel lawyers also included
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए 31 अधिवक्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए प्रभावी रहेंगी।
जारी आदेश के मुताबिक, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। वहीं, सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी विधि अधिकारी हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।
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इसके अलावा अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
23 पैनल लॉयर भी नियुक्त
इन नियुक्तियों में 23 पैनल लॉयर भी शामिल हैं। इन्हें हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े लंबित और नए मामलों की पैरवी की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन नियुक्तियों का उद्देश्य अदालत में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए विधि अधिकारियों की व्यवस्था करना है।
अब इन अधिवक्ताओं को निर्धारित जिम्मेदारियों के तहत सरकार की ओर से न्यायालय में पक्ष रखना होगा। सभी नियुक्तियों का कार्यकाल दो साल तय किया गया है।
