CG BREAKING: Politics heated up on OBC reservation, announcement of boycott of Mahasabha body and Panchayat elections
रायपुर। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनावों के ओबीसी आरक्षण मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर कोर्ट में संशोधन को चुनौती दी जा रही है, तो दूसरी ओर ओबीसी महासभा ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो महासभा निकाय और पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेगी।
ओबीसी महासभा की नाराजगी –
ओबीसी महासभा का कहना है कि भाजपा द्वारा सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को एडजस्ट करने की बात कोई स्थायी समाधान नहीं है। महासभा के अनुसार, यह कदम ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म कर सकता है। महासभा ने सरकार से मांग की है कि ओबीसी को उनकी आरक्षित सीटों का पूरा हक मिलना चाहिए।
सरकार के फैसले पर अडिग मुख्यमंत्री –
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण पर लिया गया निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ही हुआ है। सरकार फिलहाल अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासी विवाद और गहरा गया है।
कांग्रेस और प्रदर्शन –
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने हाल ही में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरक्षण के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा।
ओबीसी महासभा का बड़ा ऐलान –
ओबीसी महासभा ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार ने आरक्षण का स्थायी समाधान नहीं किया, तो महासभा चुनावों का बहिष्कार करेगी। महासभा ने यह भी कहा है कि सामान्य सीटों पर एडजस्टमेंट के बजाय ओबीसी समुदाय को उनकी आरक्षित सीटों का अधिकार दिया जाना चाहिए।
राजनीतिक समीकरण गरमाए –
आरक्षण के इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और महासभा के बीच इस मुद्दे का समाधान निकलता है या यह विवाद आगामी चुनावों पर गहरा असर डालता है।
