BREAKING: Center is not satisfied with interference in CBI, ED and IT, now one step further….? Modi government wants intervention in SC
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। रिजिजू ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक, इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। बता दें कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान में यह पत्र नवीनतम है। एक महीने पहले रिजिजू ने पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए वर्तमान प्रक्रिया की आलोचना की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने हाल ही में यह भी कहा कि कॉलेजियम प्रणाली, जो कि एक प्रशासनिक कार्य है, न्यायाधीशों को अत्यधिक व्यस्त रख रही है और न्यायाधीशों के रूप में उनके कर्तव्यों को प्रभावित कर रही है।
बता दे कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग में चर्चा के अनुसार केंद्र सरकार का हस्तक्षेप लगातार बढ़ चुका है। अब एक पायदान और आगे बढ़ाने की फिराक में हैं। 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री ने उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र प्रेषित कर कॉलेजियम सिस्टम में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। अब लगभग 140 करोड़ जनता की आशा की किरण में भी खतरा मंडराने लगा है। नई दिल्ली में आज उच्चतम न्यायालय में सरगर्मी तेज है कि अब केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उच्चतम न्यायालय में भी अपना हस्तक्षेप चाहती है ?
