BREAKING: CAG will audit the expenditure incurred in the renovation of Chief Minister Arvind Kejriwal’s official residence
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में हुए खर्च का CAG ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने ऑडिट कराने की मंजूरी दी है। उपराज्यपाल सचिवालय ने 24 मई को सीएम आवास की मरम्मत में हुए खर्च को लेकर वित्तीय अनियमितता और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। इससे पहले उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को मामले में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।
45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप –
भाजपा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित सरकारी बंगले में रिनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। बीजेपी ने इतनी बड़ी रकम घर में खर्च किए जाने पर सीएम से इस्तीफे की मांग की थी।
सीवीसी ने उपराज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट –
दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में रिनोवेशन में 52.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आई है। पिछले महीने सीवीसी ने रिपोर्ट उपराज्यपाल के कार्यालय को सौंपी है। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है।
कैंप कार्यालय के लिए खर्च किए 19 करोड़ –
उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि सीएम केजरीवाल ने घर के मरम्मत पर 33.9 करोड़ रुपये खर्च किए। साथ ही कैंप ऑफिस में 19.22 करोड़ खर्च किए गए।
