BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP : “भाजपा सरकार आदिवासियों की जमीन और अधिकार छीन रही, कोरंडम खदान ग्रामसभा की अनुमति के बिना शुरू की गई”
BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP : “BJP government is snatching away the land and rights of tribals, corundum mine was started without the permission of Gram Sabha”
बीजापुर, 15 मई 2025। BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आदिवासियों की जमीन, संसाधन और अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजापुर प्रवास के दौरान उन्होंने भोपालपटनम के कुचनूर क्षेत्र स्थित कोरंडम खदान का निरीक्षण किया और वहां से लौटने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से खुलकर बातचीत की।
BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP भूपेश बघेल ने कहा कि कोरंडम खदान का संचालन ग्रामसभा की अनुमति के बिना किया जा रहा है, जो न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आदिवासी हितों की सीधी अनदेखी भी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर खदानों को निजी हाथों में सौंपकर “आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की लूट” कराने का आरोप लगाया।
नक्सल ऑपरेशन और गांवों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की “नक्सल मुक्त गांव योजना” को अव्यवहारिक करार देते हुए कहा कि एक करोड़ रुपये का इनाम गांवों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे मुखिया और ग्रामीणों की जान को खतरा हो सकता है।
BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP उन्होंने करेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मारे गए 31 नक्सलियों के शव कई दिनों तक क्यों रखे गए? और इस जानकारी को मीडिया से क्यों छिपाया गया?
“एनआईए की धाराओं में फंसाए जा रहे निर्दोष आदिवासी”
बघेल ने कहा कि सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को नक्सली मामलों में जबरन फंसाया जा रहा है। उन पर एनआईए की धाराएं लगाई जा रही हैं और कई बेकसूर लोग आज भी जेल में बंद हैं। पुलिस कार्रवाई के डर से कई आदिवासी गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।
“विकास सिर्फ होर्डिंग्स में दिख रहा है”
BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ प्रचार और होर्डिंग्स में विकास दिखा रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जनहित योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार को वास्तविक विकास से कोई सरोकार नहीं है।
BHUPESH BAGHEL SLAMS BJP भूपेश बघेल ने अंत में मांग की कि सभी विवादित मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और आदिवासियों को न्याय मिल सके।
