नई दिल्ली। डबल इंजन सरकार के साथ दिल्ली को सुरक्षित बनाने का रोडमैप तैयार हो गया है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व दिल्ली सरकार व केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस रोडमैप को हरी झंडी दे दी।
रोडमैप में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने, अंतरराज्यीय गैंगस्टर गिरोहों के खिलाफ निर्दयता के साथ कार्रवाई करने के साथ ही थाना स्तर पर जन समस्याओं को सुनने व निपटाने की पूरा प्रविधान मौजूद है।
घुसपैठियों पर होगी कार्रवाई
अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली-सुरक्षित दिल्ली के लिए दुगुनी गति से काम करेगी। बैठक में दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या से निपटने पर विस्तार से चर्चा हुई।
अमित शाह ने साफ किया कि अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इनके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई हो, जिसमें इन्हें चिन्हित कर वापस बांग्लादेश या म्यांमार भेजना सुनिश्चित करना भी शामिल है।
नेटवर्क के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके दस्तावेज बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश की राजधानी में कानून-व्यवस्था में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिविजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस सिलसिले में दिल्ली में सक्रिय अंतरराज्यीय गैंगस्टर गिरोहों पर भी चर्चा हुई।
शाह ने साफ किया कि इन्हें समाप्त करना दिल्ली की प्राथमिकता होनी चाहिए और उनके खिलाफ पूरी निर्दयता से कार्रवाई करनी होगी। इसी तरह से उन्होंने ड्रग्स तस्करी के मामले में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी मामले में उससे जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाकर ध्वस्त करना होगा।
खत्म हो गया ये नियम
दिल्ली में दशकों से किसी भी निर्माण के लिए दिल्ली पुलिस की इजाजत लेने का नियम चला आ रहा था। अमित शाह ने इसे तत्काल खत्म करने को कहा। शाह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरुरत नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देकर आमजन की समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिकता है। DCP स्तर के अधिकारी जन-सुनवाई कैंप आयोजित कर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
इसी तरह से कानून-व्यवस्था से जुड़ी जनता की शिकायतों पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह ने डीसीपी स्तर के अधिकारी थाना स्तर पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगाने का निर्देश दिया और जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने को कहा। वहीं झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में महिलाओं व महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें पुलिस अधिकारी के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भी भागीदारी होगी।
जाम और जलभराव का होगा समाधान
अमित शाह ने 2020 के दिल्ली दंगों की सुनवाई में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा। इन मामलों के जल्द निपटान के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजक नियुक्त करेगी। शाह ने दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में दिल्ली में रोजाना लगने वाले जाम व मानसून के दौरान जलभराव की समस्या पर भी चर्चा हुई। शाह ने दिल्ली पुलिस को रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त व मुख्य सचिव को मिलकर इसका त्वरित हल निकालने को कहा। उन्होंने जलभराव के स्थानों को चिन्हित करने और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ‘मानसून एक्शन प्लान’ बनाने को कहा।
