छत्तीसगढ़ पहुंच रहे केंद्रीय मंत्रियों ने प्रशासन के कामकाज की कमियां खोजना शुरू कर दिया है। अब तक पांच केंद्रीय मंत्री अलग-अलग आकांक्षी जिलों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी। प्रदेश के दस आकांक्षी जिलों में अब तक सबसे ज्यादा कमी कुपोषण अभियान को लेकर मिली है।
बस्तर सहित अन्य आकांक्षी जिलों में कुपोषण के स्तर में बदलाव की स्थिति को कमजोर माना गया है। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना और और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने के औसत में आकांक्षी जिलों का परफार्मेंस कमजोर पाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों की प्रारंभिक रिपोर्ट में कमजोर परफार्मेंस वाले कार्यक्रमों को लेकर गंभीर नाराजगी भी सामने आई है।
प्रदेश के आकांक्षी जिलों को केंद्र सरकार से विशेष फंडिंग की जा रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की दखल बढ़ सकती है। इससे पहले आदिवासियों के मुद्दे पर राज्यपाल ने भी राज्य सरकार को घेरा था। केंद्रीय मंत्रियों की इस कवायद को डेढ़ साल बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
बता दें कि राज्य के भाजपा सांसदों ने आकांक्षी जिलों के फंड का उपयोग राज्य सरकार द्वारा दूसरी योजनाओं में करने की शिकायत केंद्र सरकार से की गई है। इस शिकायत की भी केंद्रीय मंत्री जिलों की समीक्षा के दौरान जांच कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनांदगांव में मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को बजट राशि, अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में पिछले तीन साल में एक लाख करोड़ स्र्पये दिया है। आकांक्षी जिलों की प्रगति और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की कोशिश है। स्कूलों में ड्राप आउट बढ़ा है। वित्तीय समावेशन, पीएम आवास में राज्य की राशि नहीं मिलने की जानकारी मिली है।
जिले के विकास का प्लान: ज्योतिरादित्य
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री विशेष प्लान के तहत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य ने कहा कि हां, हम लोग विशेष प्लान के तहत आ रहे हैं। हमारा प्लान जिले के विकास का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के विकास का जो खाका तैयार किया है, उसे पूरा कराने का प्लान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, आकांक्षी जिलों का विकास नहीं हो सकता है।
भाजपा की खोई जमीन तलाशने भटक रहे केंद्रीय मंत्री: कांग्रेसप्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सिंधिया सहित केंद्र के मंत्री छत्तीसगढ़ में भाजपा की खोई हुई जमीन तलाशने के लिए भटक रहे हैं। इनके पास राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री बताएं कि राज्य में आएं हैं तो उनके विभाग की क्या योजना लेकर आए हैं। सिर्फ अधिकारियों से मीटिंग करने और राज्य सरकार को कोसने से विकास में उनकी सहभागिता नहीं हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों ने सभी विषयों पर बात की, लेकिन अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से राज्य को क्या फायदा होगा, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। संघीय ढांचे में हर राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय सहायता मिलती है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को तीन साल में जो राशि दी, वह कोई खैरात नहीं है।
