EC on SIR: Election Commissioners raise questions about SIR! Rumblings of a rift!
EC ON SIR: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग (EC) के भीतर 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज़्यादा नाम हटाने पर बहस छिड़ी हुई है. ये सवाल तीन में से दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए हैं.
इस विवाद का पहला बड़ा हिस्सा नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है।
जुलाई 2026 में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि ECINET पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया हिस्सा जोड़ा गया है। इसमें आवेदक से उसके माता-पिता के पिछले SIR में दर्ज होने से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव के लिए संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के तहत फॉर्म में संशोधन और गजट नोटिफिकेशन जरूरी था, लेकिन उस समय ऐसा संशोधन अधिसूचित नहीं हुआ था।
वोटर लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी Electoral Registration Officer यानी ERO की होती है। हर विधानसभा सीट के लिए एक ERO होता है। ERO दावे और आपत्तियां सुनता है और तय करता है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए।
पहले वोटर लिस्ट से जुड़े काम ERO-Net नाम के सॉफ्टवेयर पर होते थे। 22 जनवरी 2026 को चुनाव आयोग ने ECINet लॉन्च किया, जिसमें आयोग के 40 से ज्यादा ऐप और पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया।इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, पिछले करीब 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर सवाल उठाए कि क्या ERO अपने कानूनी अधिकारों के मुताबिक वोटर लिस्ट तक पूरा एक्सेस हासिल कर पा रहे हैं। कागज पर फैसला ERO का ही रहता है, लेकिन कई मामलों में अधिकारी सिर्फ वही कार्रवाई कर पा रहे थे, जिसकी अनुमति सॉफ्टवेयर देता था।
एक लिखित शिकायत में, संधू ने कहा है कि EC ने दो कमिश्नरों की लिखित सलाह के खिलाफ काम किया और दावा किया कि उनका यह कदम “बिना अधिकार के और गैर-कानूनी” था. हाल ही में, आम तौर पर अपनाए जाने वाले तरीकों से हटकर, जोशी और संधू ने अलग-अलग कैबिनेट सेक्रेटरी को काम के बंटवारे में हुए बदलावों के बारे में शिकायत की.
इन बदलावों से असल में वोटर लिस्ट के लिए IT सिस्टम की निगरानी का एक स्तर खत्म हो गया था. उन्होंने साफ कहा कि ये बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए थे और उन्होंने इन्हें रद्द कर दिया. इसके बाद, 9 सितंबर को CEC और दो ECs की मुलाकात हुई, चार महीनों में यह उनकी पहली पूरी बैठक थी.
